FARMER PROTEST 2.O I KISAN ANDOLAN 2.O I प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज
जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 2021 में किसानों के द्वारा न्यूनतम मूल्य समर्थन के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग की गई थी, सरकार द्वारा इस मांग की घोषणा को स्वीकार किया गया था, किंतु अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका, जिससे किसान नाराज हैं और फिर से दिल्ली का घेराव करने को तैयार है, किसानों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून और उसे संबंधित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट (जिसके सम्बन्ध में हम आगे चर्चा करेंगे ) की समर्थन करने की मांग की गई थी जिसमें किसान और मजदूरों के लिए पेंशन,कृषि ऋण माफी शामिल हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों द्वारा अनाज खरीदती है और सरकार द्वारा आवंटित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान एवं अन्य योजनाओं के तहत आम जनता को मुहैया कराती हैं, सरकार अनिवार्य रूप से 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान हैं और साथ हीं साथ गन्ने पर उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान कि जाती हैं।जिसमें 14 फसलें खरीफ़ की, 6 फसले रबी की एवं अन्य दो व्यवसायिक फसलें शामिल हैं.
MSP का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा किया जाता हैं किन्तु उसका अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों कि मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा निर्धारित होती हैं। जो 1965 में गठित कि गई थी, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के दिशानिर्देशों पर कार्य करती हैं।
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